सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (अधिनियम संख्या 22/2005) भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक कानून है, जो कि भारत के नागरिकों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अभिलेखों के लिए पहुँच प्रदान करता है। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य – जो एक राज्य-स्तर कानून के अंतर्गत सम्मिलित है, के सिवाय भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी नागरिक (जम्मू-कश्मीर के नागरिकों सहित) किसी "लोक प्राधिकारी" (सरकार का किसी निकाय या "राज्य का परिकरण") से सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है, जिसका शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर उत्तर देना आवश्यक है। यह अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकारी से व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए उनके अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने और कतिपय सूचना प्रवर्गों को अग्रलक्षी रुप से प्रकाशित करने की भी अपेक्षा करता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से सूचना हेतु अनुरोध करने का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

यह कानून संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया और 13 अक्टूबर 2005 से पूर्णतया लागू हुआ। भारत में सूचना प्रकटन अब तक शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 और विभिन्न अन्य विशेष कानूनों के तहत प्रतिबंधित था, जिसे नया सूचना का अधिकार अधिनियम अब ढीला करता है।

1. सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के बारे में अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न

शुल्क लेने के संबंध में अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन शुल्क रु. 10.00 उचित रसीद ले कर नकद के रूप में या ‘निदेशक, सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान’ के नाम पर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में देय माँग ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर (आई पी ओ) द्वारा दे कर अनुरोध किया जाना चाहिए।

2. धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत सूचना मुहैया कराने के लिए, शुल्क निम्नलिखित दरों पर उचित रसीद दे कर नकद के रूप में या 'निदेशक, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान' को देय माँग ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर (आई पी ओ) द्वारा लिया जाएगा:

  1. अ. बनाए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक पृष्ठ (ए4/ए3 आकार के कागज में) के लिए रु. 2.00
  2. आ. बड़े आकार के कागज में एक प्रतिलिपि का वास्तविक व्यय या लागत मूल्य।
  3. इ. नमूनों या प्रतिरूपों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; और
  4. ई. अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; और उसके बाद हर पंद्रह मिनट (या उसका भाग) के लिए रुपए 5.00 का शुल्क।

3. धारा 7 की उप-धारा (5) के तहत सूचना मुहैया कराने के लिए, शुल्क निम्नलिखित दरों पर उचित रसीद दे कर नकद के रूप में या 'निदेशक,सीएसआईआर- राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान' को देय माँग ड्राफ्ट द्वारा लिया जाएगा:

  • अ. सीडी पर उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए प्रति सीडी 50.00 रुपये; और
  • आ. मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए तय की गई कीमत पर या प्रकाशनों से उद्धरण लेने के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ के लिए 2.00 रुपये।

भुगतान (और पत्राचार, यदि कोई हो) को निम्नांकित पते पर भेजा जाए:

श्री बिनोद दुबे,प्रशासन नियंत्रक
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान,
उप्पल रोड, हैदराबाद –500007 (तेलंगाणा)
फोन: 040-27012378
ई-मेल:coa@ngri.res.in

सूचना के लिए माँग करने से पहले, कृपया सुनिश्चित करें कि आवश्यक भुगतान विवरण (डीडी संख्या, बैंक का नाम, आदि) दिया जाना है। कृपया नोट करें कि नकद / डिमांड ड्राफ्ट / भारतीय पोस्टल आर्डर (आई पी ओ) में रकम प्राप्त करने के बाद ही सूचना के लिए अनुरोध ग्रहण किया जाएगा।

सूचना चाहने वाले व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यथा सूचित निर्धारित अवधि के अंदर लोक सूचना अधिकारी के उत्तर के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इस संस्थान (सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान) में अपील प्राधिकारी निम्नांकित है -

डॉ. अजय मांगलिक,मुख्य वैज्ञानिक
अपील प्राधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005
सीएसआईआर-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, उप्पल रोड, हैदराबाद –500007 (तेलंगाणा)
फोन: 040-27012884,
ई-मेल:ajay@ngri.res.in